उत्तर प्रदेश में अगले 4 - 6 महीनों में पाइप जलापूर्ति प्रणाली वाले गांवों में 54 लाख कनेक्शन प्रदान किए जाने की संभावना
> केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री योगी को लिखा पत्र।
> उ प्र को 100 फीसदी एफएचटीसी राज्य यानी ‘हर घर जल राज्य’ बनाने के लिए बिना शर्त सहायता दी जाएगी : गजेन्द्र सिंह शेखावत
> हर घर तक नल से जल, सही मायनों में यही अंत्योदय है : गजेन्द्र सिंह शेखावत
> 15वें वित्त आयोग अनुदान के रूप में वर्ष 2020 - 21 में उ प्र में पंचायती राज संस्थानों को आवंटित 9,752 करोड़ का 50 फीसदी भाग जल आपूर्ति पर किया जाएगा व्यय।
लखनऊ, 01 जून, 2020। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में हर घर को पानी पहुंचाने के संकल्प पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने खुशी जाहिर की है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिख कर कहा है कि मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए वर्ष 2022 में ही उत्तर प्रदेश में हर घर को पानी देने का संकल्प लिया है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विश्वास दिलाया है कि उत्तर प्रदेश को 100 फीसदी एफएचटीसी राज्य यानी हर घर जल राज्य बनाने के लिए बिना शर्त सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे पत्र में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने लिखा है कि जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहा होगा तब प्रदेश का हर ग्रामवासी अपने घर के अंदर ही लगे नल से साफ पानी पी रहा होगा। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि देश में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य हर घर तक नल से जल की आपूर्ति उपलब्ध कराएगा। जिससे हमारी माताओं, बहनों और बेटियों को जल लाने के लिए भारी परेशानियों से मुक्ति मिल सकेगी। सही मायनों में यही अंत्योदय है। इस कार्य के लिए केंद्र व राज्य दोनों ही द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों में सुरक्षित जल की उपलब्धता करने का भी प्रविधान किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 - 20 में लगभग 7.92 लाख घरों में घरेलू नल कनेक्शन भी प्रदान कर दिए गये हैं। वर्ष 2020 - 21 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिए आवंटित निधि को 1,163.04 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,449.33 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस प्रकार केंद्रीय निधि के रूप में 3,234.50 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं। अत: वर्ष 2020 - 21 में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य के अंश के रूप में 6,470 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे। राज्य में अगले 4 - 6 महीनों में पाइप जलापूर्ति प्रणाली वाले 12,515 गांवों में 54 लाख कनेक्शन प्रदान किए जाने की संभावना है। शेष परिवारों को मिशन मोड में नल कनेक्शन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करके ये गांव अल्प समय में ही हर घर जल गांव बन जाएंगे। एकल ग्राम जलापूर्ति योजनाएं इस वर्ष ही पूरी करने के लिए मद - दर अनुबंध करके बड़ी संख्या में निर्माण एजेंसियों को नियुक्तप कर एक साथ हजारों गांवों में कार्य संपन्न किया जाएगा। सरकार लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में, जल की कमी वाले क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों, एससी - एसटी बहुल गांवों, बस्तियों, एसएजीवाई संतृप्त गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, 15वें वित्त आयोग अनुदान के रूप में वर्ष 2020 - 21 में उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों को 9,752 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और इस राशि का 50 फीसदी भाग जल आपूर्ति और स्वच्छता पर व्यय किया जाएगा व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत गंदे जल के शोधन और पुन: उपयोग से संबंधित कार्य किए जाएंगे। वर्ष 2022 तक 100 फीसदी एफएचटीसी प्राप्त करने के राज्य के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मार्च, 2021 तक हर घर जल गांव बनने वाले कुल गांवों में न्यूनतम 40 फीसदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एमजीएनआरईजीएस, जेजेएम, एसबीएम (जी) जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के अभिसरण के माध्यगम से पेयजल आपूर्ति प्रणालियों के दीर्घावधि स्थायित्व के लिए मौजूदा पेयजल स्रोतों को सुदृढ़ करके, पंचायती राज संस्थानों, जिला खनिज विकास निधि, सीएएमपीए, सीएसआर निधि, स्थानीय क्षेत्र के लिए विकास निधि आदि को 15वें वित्त आयोग से अनुदान प्राप्त करने को ध्यान में रख कर प्रत्येक गांव की ग्राम कार्य योजना (वीएपी) बनाई जा रही है। जल सुरक्षा को प्राप्त करने हेतु व दीर्घकालिक स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए गांवों में जल आपूर्ति प्रणालियों की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन व रख-रखाव में स्थानीय समुदाय, ग्राम पंचायतों और अथवा इनकी उप समिति प्रयोक्ता समूहों को शामिल किया जाएगा तथा सामुदायिक एकजुटता के साथ आईईसी अभियान चला कर जल जीवन मिशन को सही मायनों में एक जन आंदोलन बनाया जा रहा है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि लोग जल लाने के लिए सार्वजनिक स्टैंड पोस्ट, सार्वजनिक जल स्रोतों के आस - पास भीड़ न लगाएं। इसलिए, सभी घरों में जल आपूर्ति का काम वरीयता के आधार पर हर घर नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए किया जाएगा। अत: यह न केवल सामाजिक दूरी का पालन करने में मदद करेगा, अपितु इससे स्थानीय लोगों को रोजगार पाने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में भी सहायता मिलेगी।
