किसी भी स्तर पर लम्बित प्रस्ताव को तत्काल स्वीकृत किया जाए : मुख्यमंत्री

> मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अयोध्या मण्डल के विकास कार्यों की समीक्षा की।

> मुख्यमंत्री ने अयोध्या मण्डलायुक्त एवं जनपद अयोध्या, अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर, अमेठी एवं बाराबंकी के जिलाधिकारियों से विकास कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

> बाराबंकी के सांसद उपेन्द्र वर्मा के कोविड-19 पॉजिटिव होने के बावजूद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री के प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश :

> ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों तथा ग्राम सचिवालय का निर्माण कराया जाए।

> ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध होने से सुशासन को बल मिलेगा और ग्राम स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे : मुख्यमंत्री

> गांवों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था की जाए।

> गोवंश का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए।

> जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर तत्काल कार्यवाही की जाए।

> विकास परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता से जुड़े प्रकरणों में तत्काल निर्णय लेते हुए समाधान निकाला जाए।

> जीएसटी प्राप्ति के लिए अधिक से अधिक व्यापारियों का पंजीकरण हो।

> शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के लिए हर घर नल योजना को आगे बढ़ाया जाए।

> जनपद स्तर पर बैंकर्स समिति की बैठकें नियमित आहूत की जाए।

> आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज और कृषि उत्पादों के भण्डारण के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता पर पूर्ण किया जाए।

> विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित कर भौतिक सत्यापन के लिए टीम गठित की जाए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 3 सितम्बर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अयोध्या मंडल में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए।  (फोटो : मुख्यमंत्री सूचना परिसर)

लखनऊ (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोविड-19 के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए विकास कार्यों को तेजी से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की जनता को लाभान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस सम्बन्ध में किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा उदासीनता बरते जाने पर जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी गुरुवार 3 सितम्बर 2020 को अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अयोध्या मण्डल के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जनप्रतिनिधि तथा अधिकारीगण सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री जी ने बाराबंकी के सांसद उपेन्द्र वर्मा के कोविड-19 पॉजिटिव होने के बावजूद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रतिभाग किए जाने की सराहना करते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री जी ने विकास की गति को और तेज किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर लम्बित प्रस्ताव को तत्काल स्वीकृत किया जाए। सभी विकास कार्यों के साथ जनप्रतिनिधियों को जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि में कार्य के पूर्ण होने पर लागत में कमी आती है और जनता को विकास योजनाओं का समय से लाभ मिलता है। मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर के निर्माण कार्य के प्रारम्भ हो जाने पर अयोध्या मण्डलवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि अयोध्या मण्डल में पर्यटन विकास की अपार सम्भावनाएं हैं। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर के निर्माण के साथ पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि होगी। इसे ध्यान में रखते हुए बुनियादी पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाए। इसके लिए पर्यटन विभाग कार्यों को आगे बढ़ाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों तथा ग्राम सचिवालय का निर्माण कराया जाए। ग्राम सचिवालय को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध होने से सुशासन को बल मिलेगा और ग्राम स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने गांवों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गोआश्रय स्थलों में गोवंश के लिए चारे की सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए गोवंश का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भौतिक सत्यापन आवश्यक है। इसके लिए टीम गठित की जाए। टाइम लाइन के अनुसार विकास कार्य पूरे किए जाएं। जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर तत्काल कार्यवाही की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी पटल पर 03 दिन से अधिक पत्रावली लम्बित न रहे। विभागीय मुख्यालय सहित अधीनस्थ कार्यालयों में पत्रावलियां 7 दिन से अधिक लम्बित न रहें। उन्होंने जनसमस्याओं के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता आवश्यक है। इसलिए इससे जुड़े प्रकरणों में तत्काल निर्णय लेते हुए समाधान निकाला जाए। उन्होंने नदियों के जीर्णोद्धार तथा तालाबों के पुनरुद्धार कार्य को योजनाबद्ध तरीके से सम्पादित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलाधिकारी कोविड-19 के नियंत्रण व उपचार सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत सतर्कता बरतते हुए आर्थिक गतिविधियों को तेजी से आगे बढ़ाना है। उन्होंने स्वच्छता तथा सैनिटाइजेशन कार्य पर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रह पर विशेष ध्यान दिया जाए। जीएसटी प्राप्ति के लिए अधिक से अधिक व्यापारियों का पंजीकरण हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के लिए हर घर नल योजना को आगे बढ़ाया जाए। इस योजना की प्रगति की निरन्तर समीक्षा की जाए। उन्होंने ओडीओपी योजना के तहत प्रत्येक जनपद के विशिष्ट परम्परागत उत्पाद को प्रोत्साहित किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके माध्यम से रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं। जनपद स्तर पर बैंकर्स समिति की बैठकें नियमित आहूत किए जाने पर बल देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कृषि एवं उद्योग गतिविधियों के प्रभावी संचालन में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मुद्रा योजना, स्टार्ट-अप योजना तथा एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए। निवेश प्रस्तावों पर शीघ्रता से निर्णय लेते हुए कार्यवाही की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि निवेश प्रस्ताव लम्बित न रहें। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में व्यापक सम्भावनाएं हैं। कोल्ड स्टोरेज और कृषि उत्पादों के भण्डारण के निर्माण कार्यों को भी प्राथमिकता पर पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे कृषकों और कृषि क्षेत्र को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता में कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि खाद की कालाबाजारी करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उर्वरक आपूर्ति की प्रभावी मॉनीटरिंग की जाए। उन्होंने नगर विकास की योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं की समीक्षा विभागीय स्तर पर भी की जाए, जिससे समयबद्ध ढंग से कार्यों को पूर्ण किया जा सके। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अयोध्या के मण्डलायुक्त एवं जनपद अयोध्या, अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर, अमेठी एवं बाराबंकी के जिलाधिकारियों से विकास कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मण्डलायुक्त ने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि अम्बेडकरनगर राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। जिला कारागार अम्बेडकरनगर की प्रगति 98 प्रतिशत है। डॉ भीमराव अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय क्रीडा संकुल का निर्माण 80 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुका है। अयोध्या पुनर्गठन सीवरेज का कार्य वर्षा के बाद पूर्ण हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि स्टेडियम का कार्य शीघ्र पूर्ण हो। बैठक के दौरान मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा अरविन्द कुमार, अपर मुख्य सचिव सिंचाई टी वेंकटेश, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव कृषि  देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस पी गोयल, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका गर्ग, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव वन सुधीर गर्ग, प्रमुख सचिव नगर विकास दीपक कुमार, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।