उन्नाव में 43 नए पॉज़िटिव मरीज मिले, 51 व्यक्ति हुए स्वस्थ

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मुख्य चिकित्सा अधिकारी उन्नाव डॉ कैप्टन आशुतोष कुमार

 

उन्नाव। जनपद से मंगलवार 1 सितम्बर 2020 को आरटी पीसीआर के 549 सैम्पल एसजीपीजीआई लखनऊ जांच हेतु भेजे गए हैं। अब तक आरटी पीसीआर के कुल 33165 सैंपल जांच हेतु भेजे जा चुके हैं। जांच रिपोर्ट के अनुसार 32620 निगेटिव पाए गए। 1207 सैंपल की रिपोर्ट प्रतीक्षा में हैं। मंगलवार 1 सितम्बर 2020 को 1076 एंटीजन टेस्ट किए गए, जिसमे 1060 निगेटिव पाए गए। अब तक कुल 32785 एंटीजन टेस्ट किए गए हैं, जिसमे 31658 निगेटिव पाए गए। जिला अस्पताल में अब तक ट्रू नेट से कुल 934 जांच हुईं, जिसमें 803 निगेटिव पाए गए। मंगलवार 1 सितम्बर 2020 को कुल 43 पॉज़िटिव मरीज मिले जिसमे एंटीजन जांच में 32, आरटी पीसीआर जांच में 6 एवं अन्य लैब से 5 पॉज़िटिव पाए गए। एंटीजन जांच में ब्लॉक पुरवा 2, औरास 2, सफीपुर 1, गंजमुरादाबाद 1, शुक्लागंज 3, शहर उन्नाव से 23,पॉज़िटिव पाए गए। जनपद में कुल 2181 (क्रमिक) पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों को कोविड अस्पताल में भर्ती एवं होम आइसोलेशन कराया गया है। आज 51 व्यक्ति स्वस्थ हुए, जिसमें कोविड  अस्पताल औरास से 9, श्री राम मूर्ति स्मारक चिकित्सालय नवाबगंज से 3 एवं होम आइसोलेशन से 39 स्वस्थ हुए। अब तक कुल 1519 व्यक्ति स्वस्थ हुए हैं। जनपद में कुल एक्टिव केस 620 हैं।

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उ0प्र0 सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2019 के प्रख्यापन को मंजूरी

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> इस नियमावली में उल्लिखित वाक्य पे-मैट्रिक्स लेवल-13 (1,23,100-2,15,900 रुपए) या इससे अधिक' के स्थान पर 'वेतन बैण्ड-4 (37400-67000 रुपए) और ग्रेड वेतन 8700 रुपए या इससे अधिक' को पे-मैट्रिक्स संरचना में प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। लखनऊ (का ० उ ० सम्पादन)। मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2019 के प्रख्यापन को मंजूरी प्रदान कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली-1994 मूल रूप में दिनांक 10 अक्टूबर, 1994 को प्रख्यापित की गई थी। दिनांक 23 फरवरी, 1996 को प्रश्नगत नियमावली में प्रथम संशोधन किया गया, जिसके अनुसार समस्त प्राविधान को यथावत रखते हुए अधिकतम वेतनमान की सीमा 5700 रुपए कर दी गई। तदोपरान्त प्रश्नगत नियमावली में दिनांक 10 जून, 1998 द्वारा द्वितीय संशोधन किया गया, जिसके अनुसार समस्त प्राविधान को यथावत रखते हुए अधिकतम वेतनमान की सीमा 18300 रुपए कर दी गई। दिनांक 12 अगस्त, 2010 को प्रश्नगत नियमावली में तृतीय संशोधन किया गया, जिसके अनुसार समस्त प्राविध...
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उ प्र सहकारी संग्रह निधि और अमीन तथा अन्य कर्मचारी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2020 प्रख्यापित

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिसमें उ प्र सहकारी संग्रह निधि और अमीन तथा अन्य कर्मचारी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2020 प्रख्यापित हुई। 'मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सहकारी संग्रह निधि और अमीन तथा अन्य कर्मचारी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2020' प्रख्यापित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत विभागीय हित में वर्तमान में निर्धारित कमीशन की दरों को 04 एवं 06 प्रतिशत के स्थान पर 03 प्रतिशत करने तथा अतिरिक्त कमीशन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। तद्क्रम में 'उत्तर प्रदेश सहकारी संग्रह निधि और अमीन तथा अन्य कर्मचारी सेवा नियमावली, 2002' के नियम 24 के उपनियम (1) व (2) एवं 25 के उपनियम (ग) में संशोधन किया गया है। वर्तमान में उ प्र राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 179 में बकायेदारों से वसूल किये जाने वाली संग्रह शुल्क की दर 05 प्रतिशत निर्धारित कर दी गयी है। ऐसी स्थिति में सहकारी कमीशन अमीनों को भूराजस्व की भांति वसूली किये जाने पर उ प्र सहकारी सं...
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कोतवाली में मादा बंदर ने जन्मा बच्चा

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