देश के 763 गांवों के 1 . 32 लाख ग्रामीण लोगों को उनकी जमीन के मालिकाना हक़ के कागजात सौपेंगे प्रधानमंत्री
> SVAMITVA योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण घरों के मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करना और संपत्ति कार्ड जारी करना है।
> इस कदम से ग्रामीणों द्वारा ऋण लेने और अन्य वित्तीय लाभ के लिए संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त होगा।
> SVAMITVA योजना को चार साल (2020-2024) की अवधि में पूरे देश में लागू किया जा रहा है और यह अंततः देश के लगभग 6.62 लाख गांवों को कवर करेगा।
> सतत संचालन प्रणाली (कॉर्स) स्टेशनों के नेटवर्क की स्थापना के साथ, पायलट चरण (2020-21) में शामिल किया जा रहा है।
> राज्यों ने डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड प्रारूप और गांवों को ड्रोन आधारित सर्वेक्षण के लिए अंतिम रूप दिया है।
> तकनीक के सबसे आधुनिक साधनों को शामिल कर इस तरह के बड़े पैमाने पर लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।
नई दिल्ली (पी आई बी)। ग्रामीण भारत को बदलने और लाखों भारतीयों को सशक्त बनाने के लिए निर्धारित एक ऐतिहासिक कदम में, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 11 अक्टूबर को SVAMITVA योजना के तहत संपत्ति कार्ड के भौतिक वितरण का शुभारंभ करेंगे। यह प्रक्षेपण लगभग एक लाख संपत्ति धारकों को उनके मोबाइल फोन पर वितरित एसएमएस लिंक के माध्यम से अपने संपत्ति कार्ड डाउनलोड करने में सक्षम करेगा। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संपत्ति कार्डों का भौतिक वितरण किया जाएगा। ये लाभार्थी छह राज्यों के 763 गांवों में शामिल हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक से 2 शामिल हैं। महाराष्ट्र को छोड़कर इन सभी राज्यों के लाभार्थियों को एक दिन के भीतर प्रॉपर्टी कार्ड की भौतिक प्रतियां प्राप्त होंगी - महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी कार्ड की मामूली लागत की वसूली की व्यवस्था है, इसलिए इसमें एक महीने का समय लगेगा। इस कदम से ग्रामीणों द्वारा ऋण लेने और अन्य वित्तीय लाभ के लिए संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त होगा। साथ ही, यह पहली बार है कि तकनीक के सबसे आधुनिक साधनों को शामिल करने वाले इस तरह के बड़े पैमाने पर अभ्यास लाखों ग्रामीण संपत्ति मालिकों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री कुछ लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होगा। SVAMITVA पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसे 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण घरों के मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करना और संपत्ति कार्ड जारी करना है। इस योजना को चार साल (2020-2024) की अवधि में पूरे देश में लागू किया जा रहा है और यह अंततः देश के लगभग 6.62 लाख गांवों को कवर करेगा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक राज्यों में लगभग 1 लाख गाँव और पंजाब और राजस्थान के कुछ सीमावर्ती गाँव, पंजाब और राजस्थान में सतत संचालन प्रणाली (कॉर्स) स्टेशनों के नेटवर्क की स्थापना के साथ, पायलट चरण (2020-21) में शामिल किया जा रहा है। इन सभी छह राज्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों के ड्रोन सर्वेक्षण और योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत के सर्वेक्षण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन राज्यों ने डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड प्रारूप और गांवों को ड्रोन आधारित सर्वेक्षण के लिए अंतिम रूप दिया है। पंजाब और राजस्थान राज्यों ने भविष्य के ड्रोन उड़ान गतिविधियों में सहायता करने के लिए कॉर्स नेटवर्क की स्थापना के लिए भारत के सर्वेक्षण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रॉपर्टी कार्ड के लिए अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामकरण हैं। टाइटल डीड हरियाणा में, कर्नाटक में रूरल प्रॉपर्टी ओनरशिप रिकॉर्ड्स (आरपीओआर), मध्य प्रदेश में अधिकार अभिलेख, महाराष्ट्र में सनद, उत्तराखंड में स्वामित्व अभिलेख, उत्तर प्रदेश में घरौनी।
