शासन की मौजूदा प्रणाली में सुधार करने में सहयोग हेतु भारत के साथ जुड़ने का इच्छुक है गाम्बिया गणराज्य
कार्मिक प्रशासन और शासन सुधार में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग होगा मजबूत
> कैबिनेट ने कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीनीकरण पर भारत और गाम्बिया गणराज्य के बीच हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. को मंजूरी दी।
इस एम.ओ.यू. के तहत सहयोग के क्षेत्रों में शामिल पैमाने होंगे -
क) सरकार में परफॉरमेंस मैनेजमेंट सिस्टम में सुधार
ख) अंशदायी पेंशन योजना का कार्यान्वयन
ग) सरकार में ई-भर्ती
दैनिक कानपुर उजाला
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार और पब्लिक सर्विस कमीशन, राष्ट्रपति का कार्यालय, गाम्बिया गणराज्य के बीच कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीनीकरण पर समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। एम.ओ.यू. दोनों देशों के कार्मिक प्रशासन को समझने में मदद करेगा और कुछ सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रक्रियाओं की नकल, अनुकूलन और नवाचार के माध्यम से शासन प्रणाली में सुधार करने में सक्षम होगा। प्रत्येक देश इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के संबंध में अपने खर्च के लिए जिम्मेदार होगा। व्यय की वास्तविक राशि एम.ओ.यू. के तहत की जाने वाली गतिविधियों पर निर्भर करेगी। एम.ओ.यू. का मुख्य उद्देश्य कार्मिक प्रशासन और शासन सुधार में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना और बढ़ावा देना है, क्योंकि इससे भारत सरकार की एजेंसियों और गाम्बिया गणराज्य की एजेंसियों के बीच बातचीत की सुविधा होगी। इसके अलावा, गाम्बिया सरकार में परफॉरमेंस मैनेजमेंट सिस्टम में सुधार, अंशदायी पेंशन योजना के कार्यान्वयन और सरकार में ई-भर्ती जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ जुड़ने का इच्छुक है। गाम्बिया गणराज्य के साथ एम.ओ.यू. कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीनीकरण में दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा। यह कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों के क्षेत्र में प्रशासनिक अनुभवों को सीखने, साझा करने और आदान - प्रदान करके शासन की मौजूदा प्रणाली में सुधार करेगा। साथ ही जवाबदेही और पारदर्शिता की अधिक भावना पैदा करना भी लक्ष्य रहेगा। भारत सरकार ने देशभर में सरकारी सेवाओं के वितरण में क्वांटम बदलाव का लक्ष्य लिया है और इसका उद्देश्य कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों में सुधार के लिए सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाना है जो 'अधिकतम शासन के साथ न्यूनतम सरकार' के लक्ष्य के संदर्भ में प्रासंगिक है।
