आगामी माह भी निःशुल्क खाद्यान्न वितरित करेगी प्रदेश सरकार
April 25, 2020 • Mr Arun Mishra

> 20 य उससे अधिक कोरोना पॉजिटिव केस वाले 18 जनपदों में वरिष्ठ प्रशासनिक, पुलिस तथा स्वास्थ्य अधिकारी नामित कर दिये गये हैं : एसीएस

> अन्य राज्यों में 14 दिन का क्वारंटीन पूरा कर चुके प्रदेश के श्रमिकों, कामगारों तथा मजदूरों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाया जाएगा : एसीएस

> प्रत्येक जनपद में कोविड तथा नॉन-कोविड अस्पताल चिन्हित किये जाएं : एसीएस

> पूल टेस्टिंग को बढ़ाने तथा एल-1, एल-2 तथा एल-3 चिकित्सालयों में बेड्स की संख्या में वृद्धि के दिये गये हैं निर्देश : एसीएस

> श्रमिक भरण-पोषण योजना के तहत निर्माण कार्यों से जुड़े, नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के कुल 27.24 लाख श्रमिकों एवं निराश्रित व्यक्तियों को भी 1 - 1 हजार रूपए का भुगतान किया गया : एसीएस

> प्रदेश की 44 हज़ार से अधिक औद्योगिक इकाईयों में 41 हज़ार से अधिक इकाईयों द्वारा अपने श्रमिकों को वेतन का भुगतान किया गया : एसीएस

> प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत प्रदेश में प्रचलित कुल 3 करोड़ 57 लाख से अधिक राशन कार्डों के सापेक्ष 3 करोड़ 17 लाख कार्डों पर 6 लाख 60 हज़ार से अधिक मी टन खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया गया : एसीएस

> फल एवं सब्जी वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत कुल 43,861 वाहनों की व्यवस्था की गयी है : एसीएस

> प्रदेश में 47 जनपदों में 1,374 मामले एक्टिव हैं : प्रमुख सचिव स्वास्थ्य

लखनऊ (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग)। अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने  यहां लोक भवन में मीडिया प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में 20 य उससे अधिक कोरोना पॉजिटिव केस वाले 18 जनपदों में वरिष्ठ प्रशासनिक, पुलिस तथा स्वास्थ्य अधिकारी नामित कर दिये गये हैं। नामित अधिकारियों में जनपद आगरा में आलोक कुमार प्रथम, प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, अजय आनन्द अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन, डॉ मधु सक्सेना निदेशक, (स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उ प्र, जनपद फिरोजाबाद में अनिल कुमार द्वितीय मण्डलायुक्त आगरा, सतीश गणेश पुलिस महानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र, डॉ एस के मजूमदार प्रमुख अधीक्षक मेडिकल कॉलेज आगरा, जनपद लखनऊ में दीपक कुमार प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, सुजीत पाण्डेय पुलिस आयुक्त लखनऊ, डॉ सुनील कुमार पाण्डेय राज्य मानसिक स्वास्थ्य अधिकारी लखनऊ, जनपद रायबरेली में मुकेश कुमार मेश्राम आयुक्त लखनऊ मण्डल, एस के भगत पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ, डॉ डी के सिंह संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य भवन लखनऊ, जनपद मेरठ में टी वेंकटेश प्रमुख सचिव सिंचाई, प्रशान्त वर्मा अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन, डॉ अखिलेश धवन संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य भवन लखनऊ, गाजियाबाद में सुधीर गर्ग प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण, प्रवीण कुमार अपर पुलिस महानिरीक्षक मेरठ परिक्षेत्र, डॉ ए के पॉलीवाल, गौतमबुद्ध नगर में नरेन्द्र भूषण मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नोएडा, आलोक सिंह पुलिस आयुक्त गौतमबुद्ध नगर, डॉ अवधेश कुमार यादव संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य भवन, बुलंदशहर में श्रीमती अनीता सी मेश्राम आयुक्त मेरठ मण्डल, दीपक रतन पुलिस महानिरीक्षक यातायात, डॉ विनोद कुमार सिंह एमडी नेत्र चिकित्सालय प्रयागराज, कानपुर नगर में नितीन रमेश गोकर्ण प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग, जय नारायण सिंह अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, डॉ विकास सिंघल संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य भवन, मुरादाबाद में अनुराग श्रीवास्तव प्रमुख सचिव नमामि गंगे, रमित शर्मा पुलिस महानिदेशक मुरादाबाद, डॉ अखिलेश कुमार निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, बिजनौर में अजय चौहान आवास आयुक्त उ प्र, राम कुमार अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी, डॉ अनिल मिश्रा संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य भवन लखनऊ, अमरोहा में डॉ सेन्थिल पाण्डियन सी प्रबंध निदेशक उ प्र राज्य विद्युत उत्पादन निगम तथा पारेषण निगम लखनऊ, विजय प्रकाश पुलिस महानिरीक्षक फायर सर्विस, डॉ विमल कुमार वैश्वार संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य भवन लखनऊ, सहारनपुर में पी गुरू प्रसाद आबकारी आयुक्त प्रयागराज, उपेन्द्र अग्रवाल पुलिस उप महानिरीक्षक फायर सर्विस, डॉ अनिल कुमार सिंह संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य भवन लखनऊ, शामली में संजय कुमार आयुक्त सहारनपुर मण्डल, श्रीमती लक्ष्मी सिंह पुलिस महानिरीक्षक पीटीएस मेरठ, डॉ पी पी सिंह प्रधानाचार्य आरएफपीटीसी मेरठ, बस्ती में सुरेश चन्द्रा प्रमुख सचिव श्रम, विजय भूषण पुलिस महानिरीक्षक पुलिस भर्ती बोर्ड, डॉ जावेद हयात संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य भवन लखनऊ, औरैया में सुधीर एम बोबड़े कमिश्नर कानपुर मण्डल, मोहित अग्रवाल पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज, सम्भल में वीरेन्द्र सिंह कमिश्नर मुरादाबाद मण्डल, अमित चन्द्रा पुलिस महानिरीक्षक पीएसी पश्चिमी मुरादाबाद, सीतापुर में श्रीमती रोशन जैकब सचिव एवं निदेशक खनन, श्रीमती नीरा रावत अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय हैं। यह अधिकारी नामित जनपद में एक सप्ताह कैम्प कर संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने की कार्रवाई अपनी देख-रेख में सम्पन्न कराएंगे। श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन के सफल क्रियान्वयन पर बल दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किये गये लॉकडाउन के निर्णय की विश्व में सराहना हो रही है। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को प्रत्येक दशा में बनाए रखने के निर्देश भी दिये हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना प्रभावित क्षेत्रों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित करते हुए संक्रमण से बचाव के लिए अपनायी जा रही रणनीति अत्यन्त प्रभावी सिद्ध हो रही है। हॉटस्पॉट का यह 'यू0पी0 मॉडल' काफी लोकप्रिय हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि हॉटस्पॉट क्षेत्रों में केवल मेडिकल, सेनेटाइजेशन तथा होम डिलीवरी टीमों का आवागमन ही सुनिश्चित किया जाए। श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि अन्य राज्यों में 14 दिन का क्वारंटीन पूरा कर चुके उत्तर प्रदेश के श्रमिकों, कामगारों तथा मजदूरों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जाए। एक सूची तैयार की जाये, जिसमें सम्बन्धित राज्य में स्थित प्रदेश के मजदूरों का विवरण दर्ज हो। ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग व टेस्टिंग कराते हुए सम्बन्धित राज्य सरकार को इन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया प्रारम्भ करनी होगी। यह लोग जिस जनपद में जाएंगे, वहां 14 दिन क्वारंटीन करने के लिए पूरी व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित कर लिये जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए शेल्टर होम / आश्रय स्थल को खाली कर सेनेटाइज किया जाएगा। शेल्टर होम पर कम्युनिटी किचन के सुचारू संचालन के लिए सभी प्रबन्ध सुनिश्चित किये जाएंगे। श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जनपद में कोविड तथा नॉन-कोविड अस्पताल चिन्हित किये जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोरोना के मरीज उपचार के लिए केवल कोविड अस्पताल में ही भर्ती किये जाएं। इसी प्रकार अन्य रोगों के उपचार के लिए मरीज को नॉन-कोविड अस्पताल में भर्ती किया जाए। मेडिकल स्टॉफ को संक्रमण से बचाव के लिए प्रशिक्षित करने तथा चिकित्सालय में संक्रमण से सुरक्षा के सभी उपाय अपनाते हुए इमरजेन्सी सेवाएं प्रारम्भ की जाएं, जिससे लोगों को अन्य गम्भीर रोगों के त्वरित उपचार की सुविधा मिल सके। एल-3 कोविड चिकित्सालयों में हर बेड पर वेंटिलेटर अवश्य हो। मेडिकल इन्फेक्शन को हर हाल में रोका जाना आवश्यक है। उन्होंने अस्पतालों में पीपीई, एन–95 मास्क, सेनिटाइजर की पर्याप्त उपलब्धता सहित सभी सुरक्षा प्रबन्धों को लागू करने के निर्देश दिये हैं। श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी द्वारा पूल टेस्टिंग को बढ़ाने तथा एल-1, एल-2 तथा एल-3 चिकित्सालयों में बेड्स की संख्या में वृद्धि के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग पर भी फोकस करने की आवश्यकता है। एल-2 चिकित्सालय में प्रत्येक बेड पर ऑक्सीजन तथा हर 10 बेड पर एक वेंटिलेटर उपलब्ध रहना चाहिएएल-1 चिकित्सालय में प्रत्येक 05 बेड पर एक ऑक्सीजन सिलेण्डर की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैंयह भी निर्देश दिए गये हैं कि जनपद स्तर पर प्रशासन, पुलिस तथा मेडिकल की टीम आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करें। कोरोना वायरस की चुनौती से निपटने के लिए टीम भावना के साथ कार्य करना आवश्यक हैजिला स्तर पर साफ-सफाई, आवश्यक सामग्री की आपूर्ति, लॉजिस्टिक, संस्थागत क्वारंटीन में रखे गये लोगों के ठहरने व भोजन आदि की जिम्मेदारी सहित विभिन्न कार्य अलग-अलग अधिकारी को सौंपते हुए अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में टेलीमेडिसिन के माध्यम से आमजन को सुगमतापूर्वक चिकित्सीय परामर्श प्रदान किया जा सकता है। इसके दृष्टिगत प्रत्येक जिलाधिकारी तथा मुख्य चिकित्साधिकारी अपने जनपद के सरकारी व निजी चिकित्सकों की बैठक कर उनसे इस सुविधा से जुड़ने का आग्रह करें। टेलीमेडिसिन के द्वारा टेली कंसल्टेन्सी प्रदान करने के इच्छुक डॉक्टरों की फोन नम्बर युक्त सूची का व्यापक प्रचार–प्रसार भी कराया जाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोई भूखा न रहे इसके लिए कम्युनिटी किचन के संचालन के साथ-साथ जरुरतमन्दों को खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आगामी माह भी निःशुल्क खाद्यान्न वितरित करने जा रही है। श्री अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की श्रमिक भरण-पोषण योजना के तहत निर्माण कार्यों से जुड़े, नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के कुल 27.24 लाख श्रमिकों एवं निराश्रित व्यक्तियों को भी एक-एक हजार रूपए की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश की 44,476 औद्योगिक इकाईयों से सम्पर्क किया गया, जिनमें 41,121 इकाईयों द्वारा अपने श्रमिकों को लगभग 589.64 करोड़ रुपये के वेतन का भुगतान किया जा चुका है। श्री अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में 768 सरकारी तथा 1345 स्वैच्छिक कम्यूनिटी किचन के माध्यम से 12,85,181 लोगों को फूड पैकेट्स वितरित किये गये हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत प्रदेश में प्रचलित कुल 3,57,39,226 राशन कार्डों के सापेक्ष 3,17,49,149 कार्डों पर 6,60,315.705 मी0टन खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया गया। डोर-स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के अन्तर्गत 21,912 किराना स्टोर क्रियाशील हैं, जिनके माध्यम से 50,950 डिलीवरी मैन आवश्यक सामग्री निरंतर पहुंचा रहे हैं। फल एवं सब्जी वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत कुल 43,861 वाहनों की व्यवस्था की गयी है। इसी क्रम में कुल 56.92 लाख लीटर दूध उपार्जन के सापेक्ष 37.31 लाख लीटर दूध का वितरण 22,487 डिलीवरी वैन के माध्यम से किया गया है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश के 57 जिलों से अब तक 1,604 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं, जिसमें से 47 जनपदों में 1,374 मामले एक्टिव हैं। अब तक 206 मरीज पूरी तरह से उपचारित हो चुके हैं। प्रदेश में 1394 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है तथा 12032 लोगों को फैसिलिटी क्वारेंटाइन किया गया है। उन्होंने बताया कि लखनऊ के केजीएमयू, एसजीपीजीआई लखनऊ, मेरठ एवं इटावा मेडिकल कॉलेज में भी पूल टेस्टिंग का कार्य चल रहा है।