एम्बुलेंस सेवा का रिस्पॉन्स टाइम 10 मिनट से अधिक न हो 
June 19, 2020 • Mr Arun Mishra

बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना मुख्यमंत्री जी की मंशा कहा

उच्च स्तरीय अनलॉक समीक्षा बैठक में टीम 11 को दिए निर्देश :

> प्रत्येक जनपद में एक टेस्टिंग लैब की स्थापना का कार्य तेजी से पूरा किया जाए।

> जून, 2020 के अन्त तक सभी मेडिकल कॉलेज तथा मण्डलीय चिकित्सालयों में लेवल-2 स्तर की टेस्टिंग लैब स्थापित की जाए।

> एल-1 तथा एल-2 कोविड अस्पतालों में आवश्यकतानुसार आयुष चिकित्सकों की सेवाएं भी प्राप्त की जाएं। 

> समस्त चिकित्सालयों के होल्डिंग एरिया में वृद्धि की जाए जिससे पर्याप्त संख्या में स्ट्रेचर तथा व्हील चेयर की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

> कोविड तथा नॉन कोविड अस्पतालों में सभी उपकरण दुरुस्त रहें। 

> पब्लिक एड्रेस सिस्टम और दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर कोरोना से बचाव सम्बन्धी उपायों की जानकारी प्रसारित कराई जाए। 

> ग्राम पंचायतों तथा नगरीय निकायों में कोरोना से बचाव व इसके उपचार की जानकारी उपलब्ध कराने वाली होर्डिंग लगाई जाएं।

निगरानी समितियों को इंफ्रारेड थर्मामीटर तथा पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराएं। 

> पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग का कार्य लगातार जारी रखा जाए।

> कामगारों को रोजगार सुलभ कराने के लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त औद्योगिक इकाइयों का सर्वे कराएं।

> नालों की सिल्ट सफाई तेजी से कराई जाए।

शुक्रवार 19 जून को टीम-11 के साथ अपने सरकारी आवास पर बैठक में स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी।  (फोटो : मुख्यमंत्री सूचना परिसर)

लखनऊ (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोविड-19 के संक्रमण के आपदा काल में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जाने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संसाधनों के सर्वाधिक उपयोग के दृष्टिगत '108', '102', एएलएस, निजी नर्सिंग होम की एम्बुलेंस सहित सभी तरह की एम्बुलेंस की सेवा प्राप्त की जाए। एम्बुलेंस के कार्मिकों के लिए अनिवार्य रूप से सेनिटाइजर, पीपीई किट, एन–95 मास्क तथा ग्लव्स आदि की व्यवस्था की जाए। यह सुनिश्चित भी किया जाए कि एम्बुलेंस सेवा का रिस्पॉन्स टाइम 10 मिनट से अधिक न हो। मुख्यमंत्री योगी शुक्रवार 19 जून को यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। टेस्टिंग क्षमता में सतत् वृद्धि के लिए हर सम्भव प्रयास करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में एक टेस्टिंग लैब की स्थापना का कार्य तेजी से पूरा किया जाए। माह जून, 2020 के अन्त तक सभी मेडिकल कॉलेज तथा मण्डलीय चिकित्सालयों में लेवल-2 स्तर की टेस्टिंग लैब स्थापित की जाए। इस सम्बन्ध में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि एल-1 तथा एल-2 कोविड अस्पतालों में आवश्यकतानुसार आयुष चिकित्सकों की सेवाएं भी प्राप्त की जाएं। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि कोविड तथा नॉन कोविड अस्पतालों में सभी उपकरण दुरुस्त रहने चाहिए। एल-1 कोविड चिकित्सालयों में कुल बेड के सापेक्ष कम से कम 10 प्रतिशत बेड ऑक्सीजन सुविधा युक्त होने चाहिए। इसी प्रकार एल-2 चिकित्सालयों में ऑक्सीजन की सुविधा वाले बेड के अलावा वेंटीलेटर युक्त कुछ बेड उपलब्ध रहने चाहिए। उन्होंने सभी अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में स्ट्रेचर तथा व्हील चेयर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि समस्त चिकित्सालयों के होल्डिंग एरिया में वृद्धि की जाए। इसके अलावा, अस्पतालों में मरीजों के रजिस्ट्रेशन काउंटर की संख्या भी बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोविड-19 से बचाव सम्बन्धी जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए लोगों को जागरूक किया जाए। सभी जनपदों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जागरूकता सृजन का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य को गति प्रदान करने के लिए अन्य संचार माध्यमों का भी उपयोग किया जाए। दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर कोरोना से बचाव सम्बन्धी उपायों की जानकारी प्रसारित कराई जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ग्राम पंचायतों तथा नगरीय निकायों में कोरोना से बचाव व इसके उपचार की जानकारी उपलब्ध कराने वाली होर्डिंग लगाई जाएं। सरकारी राशन की दुकानों तथा मण्डियों में कोरोना से बचाव की जानकारी देने वाले बैनर लगाए जाएं। प्रत्येक संस्था में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित की जाए, जहां सेनिटाइजर, इंफ्रारेड थर्मामीटर तथा पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध हो। कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने में निगरानी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए उन्होंने निगरानी समितियों को इंफ्रारेड थर्मामीटर तथा पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सर्विलांस सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए बड़ी संख्या में मानव संसाधन लगाया जाए। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग का कार्य लगातार जारी रखा जाए। बाजारों सहित भीड़-भाड़ वाले इलाकों में नियमित तौर पर फुट पेट्रोलिंग तथा हाई-वे एवं एक्सप्रेस-वे पर पीआरवी 112 के वाहनों से सघन पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाए। सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का प्रभावी पालन कराया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए निरंतर सतर्क रहना आवश्यक है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूरे देश में निवेश की प्रतिस्पर्धा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक निवेश आए, इसके लिए नियमों का सरलीकरण जरूरी है। प्रदेश सरकार इस दिशा में गम्भीरता से प्रयास कर रही है। उन्होंने नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाते हुए प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करने के लिए और तेजी से प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कामगारों और श्रमिकों को रोजगार सुलभ कराने के लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त को औद्योगिक इकाइयों का सर्वे कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार के इच्छुक लोगों को बैंकों से ऋण दिलाने में पूरी मदद की जाए। उद्योग, एमएसएमई, ग्राम्य विकास, पंचायतीराज, कृषि तथा सिंचाई आदि विभागों में रोजगार की असीम सम्भावनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जनपद बांदा में श्रमिकों ने अपने श्रम से नदी को पुनर्जीवित किया। इस कार्य के माध्यम से यहां उन्हें रोजगार मिला, वहीं दूसरी ओर नदी को नया जीवन। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कंटेनमेंट जोन में डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था को सुचारु ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सेनिटाइजेशन एवं साफ-सफाई का कार्य लगातार जारी रखा जाए। नालों की सिल्ट सफाई तेजी से कराई जाए। उन्होंने पशुपालन निदेशालय के अधिकारियों को जनपदों में गौ-आश्रय स्थलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग, मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार, पुलिस महानिदेशक हितेश सी अवस्थी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस पी गोयल, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।