जनपद मैनपुरी का सर्वस्पर्शी विकास कराकर मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा: उप मुख्यमंत्री, उ प्र
March 6, 2020 • Mr Arun Mishra
निर्धारित परिव्यय 280 करोड़ रुपए में विकास कार्यक्रमों को शामिल करते हुए योजना संरचना की गई
 
卐 उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में  मैनपुरी की जिला योजना समिति की बैठक हुई संपन्न।
 
卐 जिले के विकास के लिए जिला योजना में 280 करोड़ 70 लाख के परिव्यय का  किया गया अनुमोदन।
 
卐 जनहित के मुद्दों पर सभी विभाग शीघ्रता से कार्यवाही करें: केशव प्रसाद मौर्य 
 
卐  ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम हेतु 8845.45 लाख का प्राविधान।
 
卐 नगरीय पेयजल योजना के अन्तर्गत 350 नए हैडपंप एवं 185 हैडपंपों का रिबोर।
 
卐 लघु एवं सीमान्त कृषकों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु निजी लघु सिचांई योजना के अन्तर्गत 05 हजार निःशुल्क बोरिंग का प्राविधान।
 
卐 राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 25000 वृद्ध व्यक्तियों को वृद्धावस्था।
 
卐 नवीन ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु 4846.58 लाख का प्राविधान।
 
卐 लगभग 280 लाख के ऊपर का परिव्यय पशुधन के क्षेत्र में। 
लखनऊ (सूoविo)। उप मुख्यमंत्री उ प्र / जनपद के प्रभारी मंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में जनपद मैनपुरी के सर्वांगीण विकास हेतु सड़क, बिजली, शिक्षा से महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने, किसानों के उत्थान, ग्रामीण पेयजल, पशुपालन , दुग्ध विकास, अनुसूचित जाति, जनजाति उत्थान, लघु एवं सीमान्त कृषकों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आदि के लिए 280 करोड़ 77 लाख की (वर्ष 2020-21 हेतु) जिला योजना को अन्तिम रूप जिला योजना समिति की बैठक में दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनपद के विकास के लिए कटिबद्ध है और इसके लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि अवमुक्त की गई है, जिला योजना में किसानों, महिलाओं के आर्थिक उत्थान, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सड़क एवं पुल सहित जनहित से जुड़ी योजनाओं में अधिक धनराशि प्रस्तावित की गई है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2020-21 हेतु प्रस्तावित परिव्यय धनराशि 280 करोड़ 77 लाख है, उक्त धनराशि के सापेक्ष विभिन्न विभागों द्वारा अपने विभाग से सम्बन्धित योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु प्रस्ताव तैयार किए गए, जिन्हें जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम हेतु 2887.30 लाख, सड़क एवं पुल निर्माण हेतु 4964.11 लाख, नगरीय पेयजल हेतु 381.52 लाख, माध्यमिक शिक्षा हेतु 590 लाख, प्राथमिक शिक्षा हेतु 195.90 लाख, प्राविधिक शिक्षा हेतु 250 लाख, स्वास्थ्य विभाग हेतु 0.60 लाख, लघु सीमान्त कृषकों को आर्थिक सहायता हेतु 417.50 लाख, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम हेतु 8845.45 लाख, नगरीय पेयजल योजना के अन्तर्गत 350 नये हैडपंप, 185 हैडपंपो का रिबोर एवं 04 नलकूपों का रिबोर, लघु एवं सीमान्त कृषकों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु निजी लघु सिचांई योजना के अन्तर्गत 05 हजार निःशुल्क बोरिंग का प्राविधान किया गया है, जिसमें 01 हजार बोरिंग अनुसूचित जाति के लिए प्रस्तावित है। पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा निरोग निदान सेवाओं के सुधार एवं विस्तार हेतु 180.90 लाख, कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुधार एवं विस्तार हेतु 89.40 लाख, सूकर प्रजनन प्रक्षेत्रों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 09.61 लाख, भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों के विस्तार हेतु 01.50 लाख, दुग्ध संघों एवं समितियों के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट हेतु 105.63 लाख, नवीन ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु 4846.58 लाख एवं ग्रामीण सडकों के पुर्ननिर्माण हेतु 117.53 लाख, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ओछा में च्यवन ऋषि मन्दिर, मारकण्डेय तपोस्थली, शीतला देवी मन्दिर, अछईपुर स्थित इच्छेश्वरधाम मंदिर तथा समान पक्षी विहार  के विकास हेतु 70 लाख, 50 किमी सीसी रोड, केसी ड्रेन के निर्माण हेतु 590 लाख, 10 बहुउद्देशीय पंचायत भवनो के निर्माण हेतु 174.60 लाख का परिव्यय स्वीकृत किया गया। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में 2650 लाभार्थियों को लाभांवित कराये जाने हेतु 800 लाख़, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 25000 वृद्ध व्यक्तियों को वृद्धावस्था, हेतु 1200 लाख, नेत्रहीन, बघिर, शारीरिक, मानसिक रूप से अक्षम दिव्यांग व्यक्तियों हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत 6746 दिव्यांग व्यक्तियों को पेंशन हेतु 189 लाख, दिव्यांगजनों के पुनर्वास, दुकानों के निर्माण हेतु 04 लाख, 14 हजार निराश्रित महिलाओं की पेंशन हेतु 840 लाख रू. का प्राविधान किया गया है। अनुसूचित जाति कल्याण के अन्तर्गत अत्याचार से पीडि़त व्यक्तियों की आर्थिक सहायता, 665 छात्रों की छात्रवृत्ति, 500 पुत्रियों की शादी हेतु 170 लाख, पिछड़ी जाति के गरीब व्यक्तियों की 825 पुत्रियों की शादी अनुदान, 979 छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था, हेतु 187 लाख, अल्पसंख्यक कल्याण में 642 अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, 200 निर्धन परिवार की पुत्रियों की शादी अनुदान हेतु 54.10 लाख का परिव्यय अनुमोदित किया है। जिला योजना के परिव्यय पर विस्तार से जानकारी देते हुए जिलाधिकारी महेन्द्र बहादुर सिंह ने बताया कि इस निर्धारित परिव्यय 280 करोड़ 77 लाख रू. में ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पालिका, नगर पंचायतों के विकास कार्यक्रमों को शामिल करते हुए योजना की संरचना की गई है। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित योजना में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, कृषक हितों के क्षेत्र में तथा पेयजल, महिला उत्थान, गरीबी उन्मूलन सहित अन्य बुनियादी अवस्थापना विकास एवं समाज कल्याण कार्यक्रमों के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं दूरगामी परिणाम देने वाले प्रयासों का समावेश किया गया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जनपद का चहुंमुखी विकास होगा, उन्होंने कहा कि यह जिला काफी महत्वपूर्ण है, जहां एशिया का सबसे बड़ा पक्षी विहार, च्यवन ऋषि, मार्कंडेय ऋषि की तपस्थली, ब्रज की चौरासी कोसी परिक्रमा का हिस्सा है। जनपद का सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी विकास कराकर मॉडल जिला बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र, प्रदेश सरकार गरीब, किसान, नौजवान की आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है, समाज के गरीब तबके को योजनाओं का लाभ देकर उनके जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में काम किया जा रहा है, शिक्षा, चिकित्सा क्षेत्र में भी काफी कार्य कराए गए हैं, प्रतिदिन 20 किलोमीटर सड़क का निर्माण, जीर्णोद्धार का कार्य हो रहा है जिसमें 09 किलोमीटर नई सड़क एवं 11 किलोमीटर पुरानी क्षतिग्रस्त सड़कों का जीर्णोद्धार का कार्य प्रगति पर है, ओवरब्रिज, बनाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है, प्रदेश में 46 नए राज्य मार्ग का कार्य प्रगति पर है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने छात्रों में उत्साह पैदा करने के उद्देश्य से माध्यमिक शिक्षा परिषद, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में प्रदेश में टॉप -20 में स्थान पाने वाले छात्रों के घर तक एवं छात्र ने जिस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की है, उस विद्यालय तक  डाॅ एपीजे अब्दुल कलाम गौरव पथ के नाम से सड़क बनाई जाएगी, खेल को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी के घर तक मेजर ध्यानचंद गौरव पथ के नाम से खिलाड़ी के घर तक सड़क का निर्माण कराया जाएगा। देश को सुरक्षित रखने के लिए सरहद पर अपने प्राणों को बलिदान करने वाले शहीद के नाम से शहीद के घर तक सड़क का निर्माण कराया जाएगा, साथ ही गांव में उसके नाम से शहीद द्वार भी बनेगा। प्रभारी मंत्री ने जन प्रतिनिधियों द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष से इलाज हेतु धनराशि उपलब्ध कराए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर समय से कार्यवाही न होने की शिकायत पर कहा कि सभी अधिकारी सुनिश्चित करें कि बीमार व्यक्ति द्वारा इलाज हेतु मुख्यमंत्री सहायता कोष से धनराशि उपलब्ध कराए जाने संबंधी प्रार्थना पत्र पर सभी स्तर से 07 दिन में रिपोर्ट लगाकर शासन में प्रेषित की जाए, इसमें किसी भी स्तर पर विलंब न किया जाए, समय से धनराशि मिलने पर ही पीड़ित, बीमार व्यक्ति को राहत मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनप्रतिनिधियों, व जिला योजना समितियों के सदस्यों द्वारा संज्ञान में लायी गयी शिकायतों, समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता पर निराकरण कर सम्बन्धित जन प्रतिनिधि को अवगत कराया जाए, इसमें किसी भी स्तर पर कोताही न बरती जाए। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी से कहा कि जिला चिकित्सालय के साथ-साथ सभी सामुदायिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पर्याप्त मात्रा में जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध रहें, मरीजों को सरकारी एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया करायी जाए, जनहित के मुद्दों पर सभी विभाग शीघ्रता से कार्यवाही करें। उन्होंने जिलाधिकारी महेन्द्र बहादुर सिंह, पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पाण्डेय की कार्यशैली, कानून व्यवस्था में सुधार, विकास योजनाओं के सही क्रियान्वयन पर प्रशंसा की। बैठक में आबकारी, मद्य निषेध मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री, विधायक सदर, करहल, किशनी, राजकुमार उर्फ राजू यादव, सोबरन सिंह यादव, इ. बृजेश कठेरिया, प्रमुख रूप से मौजूद रहे।