कोरोना वायरस के लिए निवारक और उपचारात्मक उपाय हेतु इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिए प्रस्ताव
March 17, 2020 • Mr Arun Mishra

कानपुर (का ० उ ० सम्पादन)। उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में कोरोना वायरस (COVID-19) के आसन्न खतरे का मुकाबला करने के लिए निवारक और उपचारात्मक उपाय करने के उद्देश्य से इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित कदमों का प्रस्ताव दिया है कि अगले आदेशों तक, केवल तत्काल मामलों को न्यायालय द्वारा लिया जाएगा। केवल तत्काल मामलों वाले वकील न्यायालय में भीड़ से बचने के लिए अदालत में पेश हो सकते हैं। यदि कोई वकील या मुवक्किल उपस्थित नहीं होता है, तो मामले को उसी कैप्शन के साथ रोटेट किया जाएगा और एडवोकेट या मुवक्किल की अनुपस्थिति के कारण कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाएगा। यदि पार्टी की उपस्थिति को निर्देशित किया गया है, तो मामले को उसी कैप्शन के साथ अन्य तिथि तक भी रोटेट किया जा सकता है। पार्टी की अनुपस्थिति के कारण कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाएगा। कि केवल कर्मचारी और अधिवक्ता और ऐसे क्लर्क ही उच्च न्यायालय के परिसर में प्रवेश करेंगे, जिनके पास वैध गेट पास होंगे। कि वादियों और आगंतुकों को गेट पास अनुभाग के लिए कोई गेट पास जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, आधार कार्ड इत्यादि दिखाकर किसी भी वादियों को गेट नंबर 3-ए के माध्यम से प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। कि अधिवक्ता अपने क्लाइंट्स को उच्च न्यायालय का दौरा न करने की सलाह देंगे, जब तक कि उनकी उपस्थिति न्यायालय द्वारा निर्देशित न हो। कि जब तक कि यह अपरिहार्य नहीं है तब तक कोर्ट पार्टियों की व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए जोर नहीं देगा। इसके अलावा, व्यक्तिगत उपस्थिति जो पहले से तय है, स्थगित कर दी जाती है। कि सभी मध्यस्थता कार्यवाही निलंबित रहेगी। यदि तारीख तय हो गई है अगली तारीख दी जाएगी। किसी भी पक्ष का अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने की स्थिति में न्यायालयों द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाएगा। कि अधिवक्ताओं की कैंटीन के साथ-साथ बार एसोसिएशन मीटिंग हॉल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। हालांकि, दैनिक आधार पर सफाई सुनिश्चित की जाए। किसी भी वेंडर को अगले आदेश तक कोर्ट परिसर में कोई भी पेय और खाद्य पदार्थ लाने की अनुमति नहीं होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि पर्याप्त संख्या में डॉक्टर्स / मेडिकल कार्मिक थर्मल एंट्री डिवाइसेस के साथ प्रत्येक एंट्री पॉइंट पर तैनात हों ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई व्यक्ति (कर्मचारी / अधिवक्ता / क्लर्क आदि) को कोरोना का बुखार / लक्षण न हो। उच्च न्यायालय में वायरस प्रवेश करता है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति पाया जाता है, तो उसे उच्च न्यायालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा और उसके उपचार के लिए कार्रवाई की जाएगी। कि कोरोना वायरस के लिए रोग परीक्षण करने के लिए इलाहाबाद में एक प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया जाए। माननीय न्यायाधीश, कर्मचारी, अधिवक्ता और क्लर्क शाम 05:00 बजे तक उच्च न्यायालय परिसर छोड़ना सुनिश्चित करेंगे। रजिस्ट्री के सभी सदस्य और उच्च न्यायालय, इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में कार्यरत सभी संवर्गों (कक्षा -I, II, III और IV) के प्रत्येक कर्मचारी तुरंत उच्च न्यायालय को सूचित करेंगे- • यदि उसे लगता है कि कोरोना वायरस के लक्षण उसके अंदर मौजूद हैं। यदि कोरोना वायरस के लक्षण उसके परिवार के किसी सदस्य में प्रकट / प्रकट होते हैं। यदि कोई भी अतिथि / आगंतुक कोरोना वायरस से प्रभावित किसी भी देश से उसके निवास पर जाता है। यदि वह पिछले 15 दिनों में कोरोना वायरस से प्रभावित किसी देश का दौरा कर चुका है। ऐसे कर्मचारियों को तुरंत उपर्युक्त बिंदुओं पर जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, जिसकी विफलता संबंधित के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे कि माननीय न्यायाधीश के साथ संलग्न ड्राइवर, जमादार और छाया / गनर को कोरोना वायरस के लिए दैनिक आधार पर स्कैन किया जाए। इलाहाबाद में उच्च न्यायालय परिसर में प्रवेश के लिए केवल तीन द्वार लगाए जाएंगे। यह कि माननीय न्यायाधीशों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपना निजी सामान (स्पेक्ट्रम, मोबाइल फोन आदि) स्वयं ले जाएं और अपने निजी कर्मचारी को नहीं सौंपें। यह कि उच्च न्यायालय का संग्रहालय अगले आदेश तक आगंतुकों के लिए बंद रहेगा।