मजदूरों के कार्यकौशल का लाभ उठाने में उ प्र कामयाब होगा : उप मुख्यमंत्री
May 29, 2020 • Mr Arun Mishra
मधुमक्खी पालन योजना हेतु रु 115.62 करोड़ की कार्य योजना प्रेषित की गई
 
卐 ग्रामीण आर्थिक उन्नयन के दृष्टिगत उप मुख्यमंत्री ने प्रवासी मजदूरों की आजीविका को बनाए रखने हेतु खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों संग की समीक्षा।
 
卐 जिलों में चल रहीं अनरजिस्टर्ड यूनिटों का अभियान चलाकर रजिस्ट्रेशन करवाए खाद्य प्रसंस्करण विभाग : उप मुख्यमंत्री 
 
卐 खाद्य प्रसंस्करण विभाग में निवेश की व्यापक संभावनाएं : उप मुख्यमंत्री 
 
卐 फूड प्रोसेसिंग के जरिये गांव होंगे गुलजार : केशव प्रसाद मौर्य
 
 
लखनऊ (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग)। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि खेती में पैदा होने वाले विभिन्न उत्पादों की प्रोसेसिंग करके गांवों को गुलजार करने का प्रयास किया जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्ययोजना बनायी जाए कि खेती में पैदा होने वाले विभिन्न फलों, सब्जियों, को किसानों के खेत से सीधे खरीदकर उन्हें कोल्ड चेन के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग ईकाइयों में पहुंचाया जाए। उन्होंने किसानों और युवाओं तथा विभिन्न प्रदेशों से आए कामगारों का आह्वान किया है कि वे इस कोल्ड चेन का हिस्सा बनें, इससे जहां उन्हें काम और रोजगार मिलेगा वहीं कृषि क्षेत्र में एक नयी उर्जा व उत्साह का संचार होगा। श्री मौर्य ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक परिवेश में संतुलन के लिये आवश्यक है कि खेती को कुटीर उद्योगों, लघु एवं मध्यम उद्योगों से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि स्किल मैपिंग का कार्य चल रहा है और स्किल्ड व हुनरमन्द तथा विभिन्न कार्यों में विशेषज्ञता व दक्षता रखने वाले लोगों को औद्योगिक इकाइयों से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इससे ग्रामीण आर्थिक उन्नयन तो होगा ही और शहरीकरण व पलायन की प्रवृत्ति पर भी विराम लगेगा, साथ ही मजदूरों के कार्यकौशल का लाभ उठाने में उ प्र कामयाब होगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गुरूवार 28 मई को अपने आवास पर खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों के साथ इस मसौदे को अमलीजामा पहनाने हेतु आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह फूड प्रोसेसिंग के दृष्टिकोण से अनरजिस्टर्ड यूनिटों की सूची मंगायें तथा सूची के आधार पर व जिलों में चल रहीं अनरजिस्टर्ड यूनिटों का अभियान चलाकर रजिस्ट्रेशन करवायें, इस तरह जिलावार अनरजिस्टर्ड इकाइयों की सूची तैयार करायी जाय। हमें फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देना है और कोशिश है कि फूड प्रोसेसिंग यूनिटों को हम गांवों तक ले जाएं। इस क्षेत्र में निवेश की बहुत बड़ी सम्भावना है और काफी तादाद में निवेश हुआ भी है। बैठक के दौरान खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये मधुमक्खी पालन योजना हेतु रु 115.62 करोड़ की कार्य योजना, नेशनल बी बोर्ड को प्रेषित की गयी है। इसमें बेरोजगार युवा युवतियों को स्वयं का रोजगार सृजन करने के सम्बन्ध में प्रशिक्षित कर स्वावलम्बी बनाने के लिये मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण, मौनगृह, मौनवंश वितरण, प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, शहद कलेक्शन सेन्टर की स्थापना, प्रचार-प्रसार हेतु गोष्ठी एवं सेमिनार का आयोजन सम्मिलित है। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में फूड पार्क एवं एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित करने के लिये भारत सरकार से रु 50 करोड़ की धनराशि उ प्र के लिये आरक्षित करने का अनुरोध किया गया है।