मुनाफाखोरी रोकने के लिए आवश्यक वस्तुओं की रेट लिस्ट जारी कर इसे दुकानों पर प्रदर्शित कराया जाए: मुख्यमंत्री 
March 28, 2020 • Mr Arun Mishra

> नोडल अधिकारियों की तैनाती कर उनके फोन नम्बर सार्वजनिक करने के निर्देश।

> कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव व उपचार से सम्बन्धित सामानों की आवश्यकतानुसार खरीद सुनिश्चित कर ली जाए।

> नोएडा और गाजियाबाद में स्वास्थ्य और स्वच्छता आदि सुविधाओं को और सुदृढ़ किया जाए।

> लॉकडाउन अवधि के दौरान धर्मार्थ, स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से जरूरतमन्द को भोजन उपलब्ध कराया जाए: मुख्यमंत्री 

लखनऊ (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिये हैं कि लॉकडाउन अवधि में प्रदेश वासियों को खाद्यान्न, सब्जी, दूध आदि की सुचारु आपूर्ति के लिए सप्लाई चेन को सुदृढ़ किया जाए। मुनाफाखोरी रोकने के लिए आवश्यक वस्तुओं की रेट लिस्ट जारी कर इसे दुकानों पर प्रदर्शित कराया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। लॉकडाउन अवधि के दौरान प्रशासन द्वारा कम्युनिटी किचन के माध्यम से धर्मार्थ, स्वयंसेवी आदि संगठनों के सहयोग से गरीब, जरूरतमन्द, श्रमिकों, निराश्रितों आदि को भोजन उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को यह निर्देश शनिवार को यहां अपने सरकारी आवास पर कोरोना वायरस के नियंत्रण हेतु लागू की गयी लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा के दौरान दिये। ज्ञातव्य है कि कोरोना वायरस के नियंत्रण तथा इस महामारी से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान विभिन्न व्यवस्थाओं के सुचारु संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा 11 कमेटियों का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा प्रतिदिन लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार कमेटियों को निर्देश दिये जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन दिनों में प्रदेश में एक लाख अतिरिक्त लोग अन्य राज्यों से आये हैं। इन सभी लोगों की नाम, पता, फोन नम्बर आदि सहित सूची तैयार कर सम्बन्धित जिला प्रशासन को उपलब्ध करायी जाए। इन सभी व्यक्तियों को सर्विलॉन्स पर रखा जाए और इनका अनिवार्य क्वारेन्टाइन कराया जाए। उन्होंने कहा कि इन व्यक्तियों के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न प्रदेशों के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की नोडल अधिकारियों के रूप में तैनाती का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने अवशेष राज्यों के लिए भी नोडल अधिकारियों की तैनाती कर उनके फोन नम्बर सार्वजनिक करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी सम्बन्धित राज्यों में रह रहे प्रदेशवासियों को लॉक डाउन की अवधि के दौरान वहीं रुकने के लिए प्रोत्साहित करें। नोडल अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित प्रदेशों में निवास कर रहे उत्तर प्रदेश वासियों की भोजन, निवास जैसी आवश्यक जरूरतों से जुड़ी समस्याओं का स्थानीय राज्य सरकार व प्रशासन से संवाद कर समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन जैसी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पास जारी किये जाएं। इस दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कलेक्ट्रेट परिसर में पास के लिए भीड़ न होने पाये। मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में गठित कमेटी को निर्देश दिये कि कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव व उपचार से सम्बन्धित सामानों की आवश्यकतानुसार खरीद सुनिश्चित कर ली जाए। उन्होंने कहा कि नोएडा में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या सर्वाधिक है। नोएडा और गाजियाबाद में स्वास्थ्य और स्वच्छता आदि सुविधाओं को और सुदृढ़ किया जाए। इस कार्य में आवश्यकतानुसार निजी क्षेत्र का सहयोग लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजकीय कर्मियों व पेंशनरों को उनके वेतन व पेंशन का भुगतान कराया जाए। वृद्ध, निराश्रित महिला व दिव्यांगजन को दी जाने वाली पेंशन का भुगतान भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अपर मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में गठित कमेटी को जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने, अपर मुख्य सचिव राजस्व की अध्यक्षता की कमेटी को शीघ्रातिशीघ्र कंट्रोल रूम स्थापित कर सूचनाओं का आदान-प्रदान सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का शीघ्रता से क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने, प्रमुख सचिव पंचायतीराज व ग्राम्य विकास की अध्यक्षता में गठित कमेटी को स्वच्छता गतिविधियों में तेजी लाने, प्रमुख सचिव पशुपालन की अध्यक्षता में गठित कमेटी को पशुओं के चारे की व्यवस्था को सुचारु बनाने तथा आवश्यक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराने, प्रमुख सचिव कृषि की अध्यक्षता में गठित कमेटी को गेहूं आदि फसलों के प्रोक्योरमेंट की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये। इस अवसर पर मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अवस्थापना एवं औद्योगिक आयुक्त आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव कुमार मित्तल, पुलिस महानिदेशक हितेश सी अवस्थी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एस पी गोयल, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।