नमामि गंगे परियोजना का एक सप्ताह में एक्शन प्लान तैयार कर कार्यों को निर्धारित समय में पूर्ण कराएं
February 4, 2020 • Mr Arun Mishra
卐 मुख्य सचिव, उ प्र ने वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से योजनाओं की समीक्षा के दौरान मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देशित किया। 
निराश्रित एवं बेसहारा गोवंश को गोवंश आश्रय स्थल में रखा जाये। 
समस्त जिलाधिकारी प्लास्टिक बैन कार्यवाहियों की नियमित समीक्षा अवश्य करें।
कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम हेतु आइसोलेशन वार्ड उपयोगी।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने समस्त जिलाधिकारियों को निराश्रित एवं बेसहारा गोवंश से किसानों की फसल को नुकसान से बचाने हेतु उन्हें गोवंश आश्रय स्थल में रखने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि गोवंश आश्रय स्थल पर संरक्षित गोवंश के संरक्षण हेतु आवंटित धनराशि का शत-प्रतिशत सदुपयोग सुनिश्चित कराया जाए। चारे एवं पानी के अभाव में किसी भी गोवंश की हानि कतई नहीं होनी चाहिए। जनपद में उद्योग बन्धु की बैठक प्रत्येक माह नियमित रूप से आयोजित कराकर उद्यमियों की समस्याओं का समाधान कराया जाए और कृत कार्यवाही से अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त तथा मुख्य सचिव कार्यालय को भी अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा कि समस्त जिलाधिकारी नमामि गंगे परियोजना का एक सप्ताह में एक्शन प्लाॅन तैयार कर कार्यों की प्रत्येक माह समीक्षा कर कार्यों को निर्धारित समय में पूर्ण कराएं। मुख्य सचिव ने यह निर्देश सोमवार को अपने कार्यालय कक्ष से वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को दिए। उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों को कोरोना वायरस के सम्बन्ध में पूरी निगरानी और सतर्कता बरतने के निर्देश दिये हैं। कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि लोगों को बीमारी के कारण, लक्षण और बचाव की जानकारी दी जाए यदि किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाते हैं, तो उसका इलाज आइसोलेटेड वार्ड में तत्काल प्रारम्भ कराते हुये बचाव एवं रोकथाम की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए। राजेन्द्र कुमार तिवारी ने समस्त जिलाधिकारियों को प्रदेश में प्लास्टिक बैन का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। यह भी कहा कि समस्त जिलाधिकारी प्लास्टिक बैन के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाहियों की सूचना प्राप्त कर नियमित समीक्षा अवश्य करें। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजनान्तर्गत गोल्डन कार्ड वितरण कार्य में तेजी लायी जाए। शून्य प्रगति वाले ग्रामों को चिन्हित कर शत-प्रतिशत गोल्डन कार्डों का वितरण सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु स्थान चिन्हित नहीं किया गया, वे यथाशीघ्र स्थान चिन्हित करते हुए कूड़े का निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए। मुख्य सचिव ने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि भारत की जनगणना-2021 हेतु अपने-अपने जिलों में फील्ड में लगाये जाने वाले प्रगणकों एवं सुपरवाइजरों की सूची को अन्तिम रूप प्रदान करते हुये उनका प्रशिक्षण सुनिश्चित कराया जाए, ताकि जनगणना का कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो सके। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण के अन्तर्गत आवासों के निर्माण की समीक्षा करते हुये निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये। श्री तिवारी ने कहा कि 31 मार्च, 2020 को वर्तमान वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पूर्व जनपदों को विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं हेतु आवंटित बजट का शत-प्रतिशत सदुपयोग सुनिश्चित कराया जाए। कन्या सुमंगला योजना एवं किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को अधिक से अधिक लाभान्वित कराने हेतु सार्थक प्रयास सुनिश्चित किये जाएं। उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में शिथिलता पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी नियत कर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। बैठक में प्रमुख सचिव, कृषि अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव, नगर विकास, मनोज कुमार सिंह सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।