पथ विक्रेताओं की आजीविका में सुधार हेतु बहुत ही प्रभावी योजना है पीएम स्वनिधि योजना : आशुतोष टण्डन
August 20, 2020 • Mr Arun Mishra

> प्रदेश के समस्त 707 नगर निकायों (17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद एवं 490 नगर पंचायत) में पीएम स्वनिधि योजना क्रियान्वित की जा रही है : नगर विकास मंत्री

> अद्यतन 651 नगरीय निकायों द्वारा 319671 पथ विक्रेताओं को चिन्हित कर 187232 पथ विक्रेताओं को पंजीकृत कर लिया गया है : नगर विकास मंत्री

> अद्यतन 47541 पथ विक्रेताओं ने आनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऋण हेतु आवेदन किया गया है, जिसके सापेक्ष 7112 पथ विक्रेताओं के ऋण स्वीकृत किये गये हैं : नगर विकास मंत्री

पीएम स्वनिधि योजना के अन्तर्गत देश के समस्त प्रदेशों के शहरीय पथ विक्रेताओं को आजीविका / रोजगार दिये जाने एवं उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने हेतु केंद्रीय आवास एवं शहरीय कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी देश के सभी प्रदेशों के नगर विकास मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए।  (फोटो : आशुतोष टंडन सोशल मीडिया)

लखनऊ (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग)। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार हरदीप सिंह पुरी द्वारा समस्त प्रदेशों के नगर विकास मंत्री, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव, नगर विकास, जिलाधिकारी, एसएसपी तथा 125 नगर निगमों के नगर आयुक्तों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना की प्रगति एवं आवश्यक दिशा-निर्देशों हेतु बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश की ओर से नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग मंत्री आशुतोष टण्डन ने बताया कि प्रदेश के समस्त 707 नगर निकायों (17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद एवं 490 नगर पंचायत) में पीएम स्वनिधि योजना क्रियान्वित की जा रही है। समस्त नगर निकायों में टाऊन वेडिंग कमेटी (टीवीसी) का गठन कर लिया गया है। अद्यतन 651 नगरीय निकायों द्वारा 319671 पथ विक्रेताओं को चिन्हित कर 187232 पथ विक्रेताओं को पंजीकृत कर लिया गया है, 95046 पथ विक्रेताओं को पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा 107317 पथ विक्रेताओं को पहचान पत्र वितरित किये गये हैं। भारत सरकार द्वारा ऋण हेतु आवेदन आनलाइन पोर्टल के माध्यम से लिया जा रहा है। पोर्टल पर कुल 298688 शहरी पथ विक्रेताओं का विवरण अपलोड किया जा चुका है। जिनको कि तत्काल ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। अद्यतन 47541 पथ विक्रेताओं ने आनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऋण हेतु आवेदन किया गया है, जिसके सापेक्ष 7112 पथ विक्रेताओं के ऋण स्वीकृत किये गये हैं। श्री टण्डन ने बताया कि पथ विक्रेताओं की आजीविका में सुधार हेतु यह योजना बहुत ही प्रभावी योजना है, जिसके माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसार तत्काल वित्तीय संस्थाओं द्वारा 10,000.00 रुपये का ब्याज अनुदान आधारित ऋण आसान किश्तों में वापसी हेतु वृह्द स्तर पर संचालित है। योजनान्तर्गत आनलाइन लेनदेन को प्रोत्साहित किये जाने हेतु रु0 50 से लेकर रु 100 तक प्रतिमाह प्रोत्साहन धनराशि भी अतिरिकत रुप में दिये जाने का प्रावधान है, जिसके दृष्टिगत नगरीय निकायों के पथ विक्रेता अधिक से अधिक संख्या में नगरीय निकाय के माध्यम से योजना का लाभ लेकर अपना जीवन खुशहाल बना सकते हैं। श्री टण्डन ने बताया कि समस्त नगर निगम, नगर निकाय, नगर पंचायत तथा समस्त डूडा कार्यालयों के अधिकारियों को इस योजना के लाभ हेतु अपने स्तर से समस्त बैंकों से समन्वय कर आनलाइन भरे गये प्रार्थना पत्रों को अधिक से अधिक संख्या में स्वीकृत कराने का प्रयास किया जाए। राज्यमंत्री, स्वतंत्र प्रभार, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में पीएम स्वनिधि योजना के अन्तर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं जिससे कि शहरी पथ विक्रेताओं का भारत सरकार के पोर्टल पर अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण हो सके तथा योजना का लाभ प्राप्त करते हुए अधिक से अधिक संख्या में ऋण उपलब्ध कराया जाए। मा प्रधानमंत्री जी की कल्पना को पूर्णरूप से साकार करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार का कृत संकल्प है। बैठक में प्रमुख सचिव, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, दीपक कुमार, निदेशक, सूडा उमेश प्रताप सिंह, विशेष सचिव, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग अवनीश शर्मा, नगर आयुक्त, लखनऊ अजय कुमार द्विवेदी तथा प्रभारी राज्य मिशन प्रबन्धक, ओ के सिंह उपस्थित थे।