प्रदेश की सर्वांगीण प्रगति के लिए सुदृढ़ आधारभूत क्षेत्र के विकास में ऊर्जा सेक्टर आवश्यक
June 6, 2020 • Mr Arun Mishra

सबको बिजली हरदम बिजली के लक्ष्य पर गम्भीरता से कार्य कर रही है योगी सरकार 

सम-विषम परिस्थितियों में भी राज्य सरकार ने विकास को रखा केन्द्र बिन्दु में

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जो लॉकडाउन के बाद भी कई प्रकार के लोकार्पण एवं शिलान्यास जैसे कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है।

> मुख्यमंत्री ने उ प्र पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के 3,135.34 करोड़ रु लागत के 28 नये पारेषण उपकेन्द्रों का ऑनलाइन किया लोकार्पण / शिलान्यास।

> 1253.56 करोड़ रुपये लागत के 01 पारेषण उपकेन्द्र 400 केवी, 03 उपकेन्द्र 220 केवी तथा 05 उपकेन्द्र 132 केवी क्षमता की परियोजनाओं का शिलान्यास।

> 1881.78 करोड़ रुपये की लागत के 01 पारेषण उपकेन्द्र 400 केवी, 07 उपकेन्द्र 220 केवी तथा 11 पारेषण उपकेन्द्र 132 केवी क्षमता की परियोजनाओं का लोकार्पण।

> पारेषण उपकेन्द्रों के माध्यम से प्रदेश में और बेहतर हो सकेगी विद्युत की आपूर्ति

> विगत 03 वर्षों में 59 प्रतिशत की वृद्धि का परिचायक है प्रदेश के बाहर से 13,900 मेगावॉट विद्युत आयात की क्षमता : मुख्यमंत्री

> 01 करोड़ 24 लाख से अधिक परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देकर उनके घरों में उजाला लाने का काम किया गया : मुख्यमंत्री

> प्रदेश के पारेषण क्षेत्र में लगभग सभी महत्वपूर्ण सूचकांकों में अभूतपूर्व प्रगति हुई: श्रीकांत शर्मा

> वर्ष 2019 में प्रदेश के पारेषण तंत्र द्वारा लगभग 21,632 मेगावॉट का अधिकतम भार वहन किया गया : ऊर्जा मंत्री, उ प्र

लोकार्पण अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिला मुख्यालयों में 23 से 24 घंटे विद्युत आपूर्ति, तहसील मुख्यालयों में 20 से 21 घंटे की विद्युत आपूर्ति, ग्रामीण क्षेत्र में 17 से 18 घंटे विद्युत आपूर्ति, बुंदेलखंड क्षेत्र में 20 से 21 घंटे तक विद्युत आपूर्ति का संकल्प हो....या फिर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का प्रत्येक घर में बिजली पहुंचाने का संकल्प हो, इसे पूरा करने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के पास था 1 करोड़ 24 लाख से अधिक ऐसे परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया गया।  जिनके लिए आजादी के बाद से बिजली को देखना तक दूभर था। न केवल विद्युत कनेक्शन दिए गए, बल्कि इसके लिए लगभग पौने दो लाख मजरों तक विद्युतीकरण के कार्य का विराट लक्ष्य भी प्राप्त किया गया।

लखनऊ (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शनिवार 6 जून को यहां अपने सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के 3,135.34 करोड़ रुपये लागत के 28 नये पारेषण उपकेन्द्रों का ऑनलाइन लोकार्पण और शिलान्यास किया। लोकार्पित किये गये पारेषण उपकेन्द्रों में 01 उपकेन्द्र 400 केवी, 07 उपकेन्द्र 220 केवी तथा 11 पारेषण उपकेन्द्र 132 केवी क्षमता के हैं, जिनकी लागत 1881.78 करोड़ रुपये है। यह उपकेन्द्र जनपद बस्ती, गोरखपुर, चित्रकूट, महोबा, बलरामपुर, उन्नाव, लखनऊ, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रयागराज, बलिया, फिरोजाबाद, कानपुर, मथुरा, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद एवं मुजफ्फरनगर में स्थापित किये गये हैं। इसी प्रकार शिलान्यास किये गये उपकेन्द्रों में 01 पारेषण उपकेन्द्र 400 केवी, 03 उपकेन्द्र 220 केवी तथा 05 उपकेन्द्र 132 केवी क्षमता के हैं, जिनकी लागत 1253.56 करोड़ रुपये हैं। यह उपकेन्द्र जनपद मऊ, शामली, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, जौनपुर, बदायूं तथा गौतमबुद्धनगर में निर्मित होंगे। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऊर्जा विकास का कारक है। प्रदेश की सर्वांगीण प्रगति के लिए सुदृढ़ आधारभूत क्षेत्र का विकास आवश्यक है। इसमें ऊर्जा सेक्टर का विशिष्ट स्थान है। वर्तमान सरकार शुरुआत से ही ऊर्जा क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दे रही है। ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि लोकार्पित तथा शिलान्यास हुए ट्रांसमिशन उपकेन्द्रों के माध्यम से प्रदेश में विद्युत की आपूर्ति और भी बेहतर हो सकेगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान भी उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन द्वारा विद्युत पारेषण उपकेन्द्रों की एक श्रृंखला का निर्माण किया जाना एक सराहनीय प्रयास है। प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने पिछले 03 वर्षों में बेहतर कार्य संस्कृति को अपनाकर लोगों को निर्बाध बिजली देने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज प्रदेश के पारेषण तंत्र की भार वहन क्षमता लगभग 24,000 मेगावॉट है, जो विगत 03 वर्षों में लगभग 33 प्रतिशत की वृद्धि का परिचायक है। इसी प्रकार प्रदेश के पारेषण तंत्र की प्रदेश के बाहर से विद्युत आयात की क्षमता आज लगभग 13,900 मेगावॉट है जो विगत 03 वर्षों में लगभग 59 प्रतिशत की वृद्धि का परिचायक है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि पावर फॉर ऑल में हम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की मंशा के अनुरूप प्रत्येक घर तक 24 घण्टे बिजली की आपूर्ति कर सके। इसे लेकर राज्य सरकार 'सबको बिजली हरदम बिजली' के लक्ष्य पर गम्भीरता से कार्य रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जिला मुख्यालयों में 23 से 24 घण्टे, तहसील मुख्यालयों तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 20-21 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 17-18 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। 01 करोड़ 24 लाख से अधिक परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देकर उनके घरों में उजाला लाने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि विद्युत कनेक्शन देने के साथ ही लगभग 01 लाख 75 हजार मजरों का विद्युतीकरण का कार्य भी किया गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सम-विषम परिस्थितियों में भी राज्य सरकार ने विकास को केन्द्र बिन्दु में रखा है। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जो लॉकडाउन के बाद भी कई प्रकार के लोकार्पण एवं शिलान्यास जैसे कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऊर्जा विभाग 'सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली' उपलब्ध करा रहा है। पारेषण क्षेत्र में किये गये कार्यों के परिणामस्वरूप प्रदेश के पारेषण क्षेत्र में लगभग सभी महत्वपूर्ण सूचकांकों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। 03 वर्ष पूर्व प्रदेश के पारेषण तंत्र द्वारा जहां मात्र 18061 मेगावॉट का अधिकतम भार वहन किया जा सकता था, वहीं वर्ष 2019 में प्रदेश के पारेषण तंत्र द्वारा लगभग 21,632 मेगावॉट के अधिकतम भार वहन किया गया है। आगामी 05 वर्षों में प्रदेश का पारेषण तंत्र लगभग 30,000 मेगावॉट का भार वहन करने हेतु सक्षम होगा, जिसके लिए 164 नग उपकेन्द्रों एवं तत्सम्बन्धी लाइनों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि विगत 03 वर्षों में कुल 8881.63 करोड़ रुपये की लागत के विभिन्न विभव 765 के0वी0, 400 के0वी0, 220 के0वी0 एवं 132 के0वी0 के 86 उपकेन्द्रों एवं तत्सम्बन्धी लाइनों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। इन कार्यों के फलस्वरूप 03 वर्ष पूर्व परिवर्तकीय क्षमता 89,012 एम0वी0ए0 से बढ़कर 1,22,130 एम0वी0ए0 हो गयी है, जो कि परिवर्तकीय क्षमता में लगभग 37.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त 03 वर्षों में लगभग 12,000 किमी की पारेषण लाइनों का निर्माण कराया गया है। इस अवसर पर ऊर्जा राज्यमंत्री रमाशंकर सिंह पटेल, मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव ऊर्जा अरविन्द कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एस पी गोयल, उ प्र पावर कॉरपोरेशन के प्रबन्ध निदेशक एम देवराज, उ प्र पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के प्रबन्ध निदेशक सेंथिल पांडियन सी, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।