राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की योजनाओं की निविदाओं की स्वीकृति के लिए अधिकारों का प्रतिनिधायन
May 7, 2020 • Mr Arun Mishra

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार 6 मई को उनके सरकारी आवास पर सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिनमें मंत्रिपरिषद ने राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की योजनाओं की निविदाओं की स्वीकृति के लिए अधिकारों के प्रतिनिधायन के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी है। इसके अनुसार 01 करोड़ रुपये तक की निविदा स्वीकृति का अधिकार राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिशासी अभियन्ता को, 01 करोड़ रुपये से अधिक एवं 10 करोड़ रुपये तक की निविदा स्वीकृति का अधिकार राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश में प्रतिनियुक्ति पर तैनात मुख्य अभियन्ता को, 10 करोड़ रुपये से अधिक एवं 25 करोड़ रुपये तक की निविदा स्वीकृति का अधिकार मिशन निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रदान किया जाएगा। 25 करोड़ रुपये से ऊपर की सभी परियोजनाओं के मूल्यांकन (इवैलुएशन) हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव वित्त, प्रमुख सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव नियोजन, प्रमुख सचिव नियोजन, प्रमुख सचिव पंचायतीराज तथा प्रमुख सचिव न्याय विभाग इस समिति के सदस्य होंगे। प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग समिति के सदस्य सचिव होंगे। समिति के अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार किसी अन्य को भी समिति में सदस्य के रूप में नामित किया जा सकेगा। समिति की संस्तुति के उपरान्त प्रशासकीय विभाग द्वारा निविदा स्वीकृति की कार्यवाही की जाएगी।