वर्ष 2018-19 में किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराने की कार्यवाही से मंत्रिपरिषद को अवगत कराया गया
May 7, 2020 • Mr Arun Mishra

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार 6 मई को उनके सरकारी आवास पर सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिनमें पेराई सत्र 2017-18 के गन्ना किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में चीनी मिलों को 4.50 रुपये प्रति कुन्तल की दर से वित्तीय सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में योजना लागू की गयी। इस योजना के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही से मंत्रिपरिषद को अवगत कराया गया। ज्ञातव्य है कि गन्ना किसानों के बकाये गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद की 25 सितम्बर, 2018 को सम्पन्न बैठक में प्रदेश की चीनी मिलों की वित्तीय तरलता में वृद्धि के लिए पेराई सत्र 2017-18 में चीनी मिलों द्वारा की गयी 1,111.90 लाख टन गन्ना खरीद के सापेक्ष 4.50 रुपये प्रति कुन्तल की दर से वित्तीय सहायता देने एवं इस धनराशि का गन्ना किसानों के खाते में सीधे भुगतान कराने का निर्णय लिया गया था। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में 500 करोड़ रुपये की बजट धनराशि प्राविधानित की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष गन्ना किसानों को सीधे उनके खाते में गन्ना मूल्य का भुगतान करने हेतु निर्धारित कटऑफ डेट के अन्तर्गत चीनी मिलों को दी गयी वित्तीय सहायता व अन्य कार्यवाहियों से मंत्रिपरिषद को अवगत कराया गया।